Hindustan Construction Company Limited ने अपने Securities Issuance Committee की 1 December 2025 की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कंपनी ने ₹999.99 Crore का Rights Issue लॉन्च करने के लिए सभी शर्तें फाइनल कर दी हैं। यह Rights Issue उन शेयरहोल्डर्स के लिए उपलब्ध होगा जिनके नाम Record Date यानी 5 December 2025 को शेयर रजिस्टर में दर्ज होंगे। इस Issue के तहत कंपनी कुल 79,99,91,900 नए Equity Shares जारी करेगी जिनकी कीमत ₹12.50 प्रति शेयर तय की गई है।
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Rights Issue एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरहोल्डर्स को नए शेयर खरीदने का पहला अधिकार देती है। इसका उद्देश्य कंपनी के लिए नया फंड जुटाना होता है।
इस Issue के तहत शेयरहोल्डर्स को 630 शेयरों पर 277 Rights Equity Shares का अधिकार मिलेगा। यह Ratio बताता है कि जिनके पास जितने शेयर पहले से हैं, उन्हें उसी अनुपात में नए शेयर खरीदने का अवसर मिलेगा।
Rights Issue 12 December 2025 को खुलेगा और 22 December 2025 को बंद होगा। ऑन-मार्केट Renunciation की अंतिम तारीख 17 December होगी और ऑफ-मार्केट Renunciation की अंतिम तारीख 19 December तय की गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह Issue 30 दिनों से अधिक खुला नहीं रह सकता और Closing Date के बाद Application वापस नहीं ली जा सकती।
Rights Issue के बाद कंपनी के Total Outstanding Shares 1,81,94,76,162 से बढ़कर 2,61,94,68,062 हो जाएंगे। बाकी सभी Terms and Conditions Letter of Offer में विस्तार से दी जाएंगी, जिसे SEBI, BSE और NSE के साथ फाइल करने की मंजूरी भी मिल चुकी है।
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Hindustan Construction Company Limited भारत की एक पुरानी Infrastructure और Engineering कंपनी है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और यह Construction, Transportation Infrastructure और Hydro Power Projects जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी कई दशकों से राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही है और भारतीय बाजार में लिस्टेड है।
यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस न समझें। शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा होता है, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए लेखक या प्लेटफॉर्म ज़िम्मेदार नहीं होगा। यह प्लेटफॉर्म भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त Right to Freedom of Speech and Expression का पालन करते हुए केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कंपनी समाचार और फाइलिंग्स को आगे साझा करने का कार्य करता है।